Resources for all concerned with culture of authoritarianism in society, banalisation of communalism, (also chauvinism, parochialism and identity politics) rise of the far right in India (and with occasional information on other countries of South Asia and beyond)
https://www.navjivanindia.com/opinion/rss-wants-to-register-its-role-in-nation-building-through-change-in-textbooks-article-by-ram-puniyani
पाठ्यपुस्तकों में आरएसएसः राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण की विरोधाभासी अवधारणाएं
-राम पुनियानी
राष्ट्रवाद एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केन्द्र में है. पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि किस तरह सरकार के आलोचकों को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया. हमने यह भी देखा कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को राष्ट्रविरोधी तत्वों का पोषक बताकर निशाना बनाया गया. इसके साथ ही, हिन्दू राष्ट्रवादी स्वयं को खालिस राष्ट्रवादी बता रहे हैं. बड़ी कुटिलता से उन्होंने उनके राष्ट्रवाद के पहले लगने वाले उपसर्ग ‘हिन्दू‘ को गायब कर दिया है. यह उपसर्ग यह बताता है कि भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी. भारतीय राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बहुस्तरीय थी. उसमें साम्राज्यवादी शासकों का विरोध और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास शामिल थे.
हाल में, नागपुर विश्वविद्यालय ने इतिहास के बीए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है. द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ‘भारत में साम्प्रदायिकता के उदय‘ शीर्षक अध्याय के स्थान पर ‘आरएसएस का इतिहास और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका‘ शीर्षक अध्याय शामिल कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि ‘‘राष्ट्रवाद...भी भारतीय इतिहास का भाग है और संघ का इतिहास, राष्ट्रवाद का भाग है. इसलिए आरएसएस से संबंधित अध्याय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.‘‘ इसके प्रतिउत्तर में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि ‘‘नागपुर विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका की जानकारी ना मालूम कहां से मिली है. संघ एक विघटनकारी संगठन है, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, स्वाधीनता आंदोलन का विरोध किया और 52 साल तक तिरंगे को यह कहकर नहीं फहराया कि वह अशुभ है. संघ नफरत फैलाता है और भारतीय संविधान को मनुस्मृत्ति से प्रतिस्थापित करने की वकालत करता है‘‘.
भारत एक राष्ट्र कैसे बना? अठारहवीं सदी में राजाओं और नवाबों की जगह देश में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया. औपनिवेशिक शासनकाल में कई आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए. देश में ट्रेनें चलनी शुरू हुईं, डाक और तारघर स्थापित हुए और स्कूलों व विश्वविद्यालयों के जरिए आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुई. इन परिवर्तनों ने सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित किया. जातिप्रथा का फौलादी ढ़ांचा बिखरने लगा. सावित्रीबाई फुले और उनकी तरह के अन्य लोगों ने लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास शुरू कर महिलाओं के पुरूषों के अधीन होने की अवधारणा को चुनौती दी. समाज में उद्योगपतियों, आधुनिक व्यवसायियों और शिक्षित व्यक्तियों के नए वर्ग उभरे. इन सभी ने राजनीति को प्रभावित किया.
इन्हीं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन. जातिगत ऊँच-नीच के विरूद्ध जोतिबा फुले और बाबासाहेब अम्बेडकर ने आवाज उठाई. नारायण मेघाजी लोखंडे और कामरेड सिंगारवेलु के नेतृत्व में ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों के पक्ष में आवाज बुलंद करनी शुरू की. भगतसिंह जैसे क्रांतिकारियों ने समाजवाद की स्थापना के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए औपनिवेशिक सरकार का विरोध किया. राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दो पक्ष थे - पहला था, श्रमिकों, महिलाओं, शिक्षित वर्ग, सरकारी नौकरों और उद्योगपतियों की महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और दूसरा, अंग्रेज औपनिवेशिक शासकों के विरूद्ध संघर्ष. पहली प्रक्रिया मूलतः सामाजिक थी और दूसरी राजनैतिक.
इन सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनों के खिलाफ राजाओं और जमींदारों का अस्त होता वर्ग उठ खड़ा हुआ और उसने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए. ये संगठन एक ओर जातिगत और लैंगिक रिश्तों में परिवर्तन के विरोधी थे तो दूसरी ओर वे धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद के पक्षधर थे. वे अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे. इन अस्त होते वर्गों का राष्ट्रवाद, धर्म के रंग में रंगा हुआ था परंतु उनके मूल उद्देश्य राजनैतिक थे. वे चाहते थे कि सामंती काल की तरह, जन्म-आधारित पदक्रम बना रहे.
मुस्लिम राष्ट्रवाद की प्रवक्ता थी मुस्लिम लीग और हिन्दू राष्ट्रवाद के झंडाबरदार थे हिन्दू महासभा और आरएसएस. जहां हिन्दू महासभा के नाम से ही यह जाहिर था कि वह हिन्दुओं का संगठन है वहीं आरएसएस के राष्ट्रवाद के मूल में भी हिन्दू धर्म ही है. सावरकर ने अत्यंत अनमने ढ़ंग से जातिप्रथा का विरोध किया. कुल मिलाकर, ये सभी संगठन ऐसे सामाजिक परिवर्तनों के विरोधी थे जिनसे लैंगिक व जातिगत ऊँच-नीच और भेदभाव घटता या समाप्त होता. इन सभी संगठनों ने कभी स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं की. कालापानी की सजा दिए जाने के पूर्व सावरकर व्यक्तिगत तौर पर अंग्रेजों के विरोधी थे परंतु जेल से रिहाई के बाद वे बिल्कुल बदल गए. इसी तरह, आरएसएस के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग जरूर लिया था परंतु उनका उद्देश्य जेल में जाकर उनके जैसी सोच रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करना था.
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संघ के द्वितीय सरसंघ चालक एम. एस. गोलवलकर ने लिखा, ‘‘सन् 1942 में भी कई लोग इस आंदोलन में भाग लेना चाहते थे परंतु संघ का यह निर्णय था कि वह प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं करेगा. उस समय भी संघ का काम हमेशा की तरह चलता रहा.‘‘. भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाए रखने के अपने निर्णय को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए उन्होंने लिखा, ‘‘हमें यह याद रखना चाहिए कि हमने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए देश को स्वतंत्र करने की शपथ ली है. इस शपथ में अंग्रेजों की देश से रवानगी की कोई चर्चा नहीं है (श्री गुरूजी समग्र दर्शन, खंड 4, पृष्ठ 40)‘‘.
भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी और बहुवादी है, जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान है. संघ, देश पर मनु के कानून लादना चाहता है. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भारतीय राष्ट्रवाद के मूल स्तंभ हैं. धार्मिक राष्ट्रवाद इन्हें पश्चिमी मूल्य मानता है जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं हैं. मिस्त्र में मुस्लिम ब्रदरहुड सामंती पदक्रम की वकालत करता है और इसे इस्लाम के अनुरूप बताता है. संघ की तरह, मुस्लिम ब्रदरहुड भी समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को पश्चिमी बताता है. संघ तो भारत के संविधान को भी पश्चिमी मानता है.
पाठ्यक्रमों में बदलाव कर विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संघ ने भी भारतीय राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई थी. सच तो यह है कि संघ ने न तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और ना ही समानता के मूल्य की स्थापना के लिए. पाठ्यक्रम में इस तरह के परिवर्तनों का उद्देश्य आरएसएस को राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रस्तुत करना है, जबकि संघ का राष्ट्र निर्माण से कभी कोई लेनादेना नहीं रहा है. (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
https://www.newsclick.in/tabrez-ansari-jai-shri-ram-hate-killings
Tabrez Ansari, Jai Shri Ram and Hate Killings
Ram Puniyani
In 17th Meeting of United Nations Human Rights Council the issue of rise in Hate Crimes and mob lynching’s against Muslims and dalits in India was raised. While Prime Minster Modi stated that minorities will be protected, the incidents of lynching are on the rise. A Muslim youth Tabrez Ansari was tied to the pole, beaten mercilessly and asked to say Jai shri Ram. Another Muslim, Hafiz Mohammad Haldar was thrown from the train, another Faizul Usman a taxi driver was beaten up near Mumbai. The list is long and continues to rise.
The response of state is best exemplified by the Prime Minster himself when in his statement he diluted the crime and focused on Jharkhand (from where Ansari belonged to) being defamed due to highlighting such incidents. The lax attitude of state is visible in most of the cases. Meanwhile there were many a meetings, nationwide, in which the Muslim community and others also protested against these incidents. In one such incident in Meerut, police lodged complaints against hundreds of slogan shouting youth, who were protesting against such incidents in a peaceful manner.
These incidents, particularly of Tabrez Ansari have drawn worldwide attention. Michael Pompeu, US Secretary of State, called for speaking in favor of religious freedom. The place of India in the index of religious freedom and security of minorities has been slipping down during last few years. The issues related to security of minorities have been drawing our attention time and over again. These incidents are scattered but the pattern is very clear. The Muslims are caught hold of in matters related to petty crimes or on some other pretext; the mob collects and resorts to beatings and asking the victims to say Jai Shree Ram in particular. These incidents are coming in the backdrop of the so far widespread lynching in the name of Cow-beef.
The violence, the mob aggression is not just spontaneous at one level. These actions have been possible due to two basic processes which have gone on unchecked. At the core of this process is the spread and rooting of misconceptions about Muslims in particular and also partly against Christians. The misconceptions which have been actively instilled, promoted relate to Islam being a ‘foreign’ religion. The truth is Islam has been part of the religious diversity of this land from Centuries. As such religions do not have national boundaries. The Muslim kings have been projected as aggressive temple destroyers, who spread their religion here by force. The matter of fact is Islam spread mainly due to interaction of Arab traders in Malabar Coast to begin with and later many embraced Islam to escape the caste tyranny. Muslims are also held for partition tragedy, while Partition was a multi-factorial process, with the central role being those of British, who wanted to have a base in South Asia for the political and economic ambitions.
There is a long and expanding list of these misconceptions which by now have become part of the ‘social common sense’. On regular basis events are given a anti Muslim slant, be it the issue of Azan or the land required for burying the dead, be it the poverty of large section of Muslims (Sachar Committee report) or be it the promotion of Al Qaeda and its progeny to control the oil wells of West Asia by the dominant hegemonic global powers. In sum and substance the social common sense demonizing Muslims has become, ‘Thinkable thought’. The major accused in most of the cases is deprived sections of society, while instigators may be sitting well in their homes.
A sort of consent has been manufactured against the Muslim community. This phenomenon has been well assisted by few social groups where the battles between Hindu-Muslim kings are given a religious slant, and the young impressionistic minds are fed with anti Muslim hatred as the selectively presented actions of Muslim kings are reflected onto the Muslim community. The added element is to bring in Pakistan. The anti Muslim rhetoric is reflected onto the Muslim here in India today. Ultra Nationalism thrives on creation of an enemy image. Pakistan has been made the scapegoat and that in turn becomes the mechanism to target Indian Muslims. All in all today, the Muslim community has been made the target of identity related emotive issues.
The communal violence, which has dogged Indian society was a mass spectacle and polarized the society till few years ago. Today the mass phenomenon has been substituted first by the beef related violence, and now any pretext of some crime is the precipitating point for the series of violence. The slogan of ‘Jai Shri Ram’ has been given a twist and the most common way of greeting Jai Ram, in large parts of North India, has been endowed by aggressive political slant.
While each of the incidences can be discussed in detail, the base of the ‘Hate crimes’ remains communalized social common sense. During freedom movement, Gandhi, the father of the nation, drew out the integrative aspects of all the communities, and they could fight against British rule shoulder to shoulder as ‘India as a Nation in the making’. The process has been reversed by the sectarian streams and diverse religious communities have been filled with degree of Hate which is not compatible with concept of Fraternity, the part of Pre amble of our Constitution. While on one hand the minorities need to be made to feel secure; the foundation of Hate, the social misconceptions against them need to be combated. The foundation of hate, these misconceptions need to be eradicated.
The issues faced by Indian society relate to the problems related to material existence, health and education. The divisive politics, masquerading in the name of religion has to be undone. We have a gigantic task on hand, the one of uniting the nation, which is prerequisite for peace and progress.
तबरेज़ अंसारी, जय श्रीराम और नफरत-जनित हत्याएं
-राम पुनियानी
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद् की 17वीं बैठक में, भारत में मुसलमानों और दलितों के विरुद्ध नफरत-जनित अपराधों और मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया गया। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथापि लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। झारखंड में तबरेज़ अंसारी नामक एक मुस्लिम युवक को एक पेड़ से बाँध कर उसकी निर्ममता से पिटाई की गयी और उसे जय श्रीराम कहने पर मजबूर किया गया। एक अन्य मुसलमान, हाफिज मोहम्मद हल्दर को चलती ट्रेन से बाहर फ़ेंक दिया गया और मुंबई के पास फैजुल इस्लाम की जम कर पिटाई की गयी। इस तरह की घटनाओं की सूची लम्बी है और वह और लम्बी होती जा रही है।
इस तरह की घटनाओं को सरकार किस तरह देखती है, उसका एक उदाहरण है प्रधानमंत्री का वह वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंसारी की क्रूर हत्या पर चर्चा न करते हुए यह फरमाया कि इस तरह की घटनाओं को प्रमुखता देने से, झारखण्ड बदनाम हो रहा है। इस तरह के मामलों में राज्य का ढीला-ढाला रवैया किसी से छुपा नहीं है। इस बीच, देश भर में कई ऐसे आयोजन हुए, जिनमें मुसलमानों सहित अन्य समुदायों के लोगों ने भी इन घटनाओं पर अपना रोष व्यक्त किया। मेरठ में पुलिस ने उन सैकड़ों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जो शांतिपूर्वक इस तरह की घटनाओं के विरुद्ध अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए नारे लगा रहे थे।
इस घटनाओं, और विशेषकर तबरेज़ अंसारी की हत्या ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। अमरीकी विदेश मंत्री माइकल पोम्प्यु ने, धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ उठाने की बात कही है। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सम्बन्धी सूचकांकों में पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्थिति निरंतर गिरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर देश का ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हो रही हैं परन्तु उनके बीच की समानताएं स्पष्ट हैं। मुसलमानों को किसी मामूली अपराध या किसी और बहाने से पकड़ लिया जाता है, भीड़ उनके साथ मारपीट करती है और उन्हें जय श्रीराम कहने पर मजबूर किया जाता है। इसके पहले तक, गाय और बीफ के मुद्दों को लेकर लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं।
यह हिंसा, भीड़ की आक्रामकता आदि स्वस्फूर्त नहीं हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कई प्रक्रियाएं बिना किसी रोकटोक के चलने दी जा रही हैं। इसके मूल में हैं मुसलमानों, और कुछ हद तक ईसाईयों, के संबंध में फैलाई गई भ्रामक धारणाएं। इन धारणाओं को लोगों के मन में बिठाने के लिए सघन और सतत प्रयास किए गए हैं। इनमें शामिल हैं इस्लाम को एक विदेशी धर्म बताना। सच यह है कि इस्लाम सदियों से भारत की विविधता का हिस्सा रहा है। वैसे भी, धर्म, राष्ट्रीय सीमाओं से बंधे नहीं होते। लोगों के मन में यह बैठा दिया गया है कि मुस्लिम शासक अत्यंत आक्रामक और क्रूर थे, उन्होंने मंदिर तोड़े और तलवार की नोंक पर अपना धर्म फैलाया। तथ्य यह है कि भारत में इस्लाम, मलाबार तट पर अरब के सौदागरों के साथ पहुंचा। इन सौदागरों के संपर्क में जो भारतीय आए उनमें से कुछ ने इस्लाम अपना लिया। इसके अतिरिक्त, जातिगत दमन से बचने के लिए भी हिन्दुओं ने इस्लाम को अंगीकार किया। मुसलमानों को देश के विभाजन के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। तथ्य यह है कि विभाजन कई कारकों का संयुक्त नतीजा था और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका अंग्रेजों की थी, जो अपने राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्य पूरे करने के लिए दक्षिण एशिया में अपनी दखल बनाए रखना चाहते थे। इस तरह की भ्रामक धारणाओं की एक लंबी सूची है और वह और लंबी होती जा रही है। इन मिथकों को इतने आक्रामक ढ़ंग से प्रचारित किया गया है कि वे सामूहिक सामाजिक सोच का हिस्सा बन गए हैं। किसी भी घटनाक्रम को मुस्लिम-विरोधी रंग दे दिया जाता है, फिर चाहे वह अजान का मामला हो, कब्रिस्तान का, मुसलमानों में व्याप्त निर्धनता का या अलकायदा का। कुल मिलाकर, मुसलमानों का दानवीकरण कर दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसे मुख्यतः नीची जातियों के लोग अंजाम देते हैं और अक्सर उन्हें भड़काने वाले अपने-अपने घरों में बैठे रहते हैं। मुसलमानों और इस्लाम के बारे में भारतीय समाज मानो एकमत हो गया है। हिन्दू और मुस्लिम शासकों के बीच हुए युद्धों को भी धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। कुछ मुस्लिम राजाओं की चुनिंदा हरकतों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाता है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को भी हर चीज में घसीटा जाता है। अतिराष्ट्रवाद के फलने-फूलने के लिए एक दुश्मन जरूरी होता है। पाकिस्तान को वह दुश्मन बना दिया गया है और पाकिस्तान के बहाने भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। कुल मिलाकर, मुसलमानों को पहचान से जुड़े भावनात्मक मुद्दों को लेकर कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।
कुछ सालों पहले तक, बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों का इस्तेमाल समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जाता था। शनैः- शनैः इसका स्थान गाय और गौमांस के नाम पर हिंसा ने ले लिया। और अब, ‘जय श्रीराम‘ के नारे को राजनैतिक रंग दे दिया गया है।
इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है परंतु मूल बात यह है कि समाज की सोच का साम्प्रदायिकीकरण कर दिया गया है जिसके कारण नफरत-जनित अपराध हो रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी धार्मिक समुदायों के सांझा मूल्यों और शिक्षाओं को सामने रखकर भारतीयों को कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। अब गंगा उल्टी बह रही है। अब विभिन्न धार्मिक समुदायों की शिक्षाओं और मूल्यों में जो मामूली अंतर हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह हमारे संविधान में निहित बंधुत्व के मूल्य के खिलाफ है। यह ज़रूरी है कि हम समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में व्याप्त गलत धारणाओं को समाप्त करें। तभी हम नफरत और हिंसा से लड़ सकेंगे।
आज जब हमारे सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी आदि जैसी समस्याएं हैं तब विघटनकारी राजनीति का खेल देश को और पीछे धकेलेगा। हमें देश को एक करना ही होगा तभी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश में शांति रहेगी औैर हम सब आगे बढ़ेंगे। (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
नुसरत जहां: अंतर्धार्मिक विवाह और देवबंद का फतवा
- राम पुनियानी
नुसरत जहां पहली बार लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं हैं। उन्होंने हाल ही में निखिल जैन से विवाह किया है। उनके विवाह ने तो लोगों का ध्यान आकर्षित किया ही, उससे भी अधिक चर्चा इसकी हुई कि जब वे लोकसभा में सदस्य बतौर शपथ लेने पहुंचीं तब वे मंगलसूत्र पहने हुईं थीं और उनकी मांग में सिंदूर था। किसी मुस्लिम स्त्री को सिंदूर और मंगलसूत्र पहने देखकर जिन लोगों को आश्चर्य हुआ, वे शायद यह नहीं जानते कि भारत एक मिलीजुली संस्कृति वाला देश है जिसमें विभिन्न धर्म और उनकी संस्कृतियां एक-दूसरे को प्रभावित करती आ रही हैं और आज भी कर रही हैं। उनके विवाह से नाराज देवबंद के एक मौलाना ने राय दी कि कुरान के अनुसार, किसी मुस्लिम का गैर-मुस्लिम से विवाह प्रतिबंधित है। इसके जवाब में साध्वी प्राची ने एक वक्तव्य में नुसरत जहां का बचाव करते हुए कहा कि जब कोई हिन्दू स्त्री किसी मुस्लिम पुरूष से विवाह करती है तब उसे बुर्का आदि पहनना होता है। इसलिए इसमें क्या गलत है यदि कोई मुस्लिम स्त्री किसी हिन्दू पुरूष से विवाह करे तो वह अपनी मांग में सिंदूर भरे या मंगलसूत्र पहने।
इस आलोचना का नुसरत जहां ने ट्विटर के जरिए अत्यंत गरिमापूर्ण जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘‘मैं एक समावेशी भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं जो धर्म, जाति और नस्ल की सीमाओं से ऊपर है।‘‘ उन्होंने लिखा कि ‘‘मैं मुसलमान बनी रहूंगी और किसी को इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहनती हूं। आस्था, पहनावे से बहुत ऊपर है। आस्था का संबंध विश्वासों से है। शादी एक व्यक्तिगत मसला है और कोई व्यक्ति क्या पहनता है और क्या नहीं, यह भी उसकी व्यक्तिगत पसंद है।‘‘ जहां तक मंगलसूत्र, बिंदी और साड़ी का सवाल है, ये सभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। जो लोग उन्हें पहनते हैं उनका स्वागत है परंतु उन्हें किसी पर लादना निश्चित तौर पर गलत है। सदियों से हिन्दू और मुसलमान इस देश में एक साथ रहते आए हैं और वे एक-दूसरे की प्रथाओें और आचरणों को अपनाते रहे हैं।
परस्पर सम्मान, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, और है। जहां सम्प्रदायवादी तत्व दूसरे धर्मों के प्रतीकों के इस्तेमाल का विरोध करते आए हैं वहीं आम लोगों को एक-दूसरे की परंपराओं को अपनाने से कोई परहेज नहीं रहा है। हममें से जो लोग कट्टरपंथी और संकीर्ण सोच वाले हैं, वे इस तरह की प्रवृत्तियों से विचलित हो जाते हैं और इस पर खूब शोर मचाते हैं। परंतु जो लोग खुले दिलो-दिमाग वाले हैं वे संस्कृतियों के इस मिलन का स्वागत करते हैं, उसे अपनाते हैं और हमारी विविधता का उत्सव मनाते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा भी है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ‘भारत एक खोज‘ में हमारी इस सांझा सांस्कृतिक विरासत का दिलचस्प वर्णन किया है। लेखक सुहेल हाशमी की ‘हिन्दुस्तान की कहानी‘ श्रृंखला भी भारतीय संस्कृति के इस मर्म को छूती है।
इस पृष्ठभूमि में, नुसरत जहां ने जो करना या जो पहनना तय किया, उसका विरोध चिंता में डालने वाला है। हमें देश की विविधता को स्वीकार करना सीखना होगा। हमें यह सीखना होगा कि समन्वय और सहिष्णुता भारत की आत्मा है। देवबंद के मौलाना की राय को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे भी, फतवे किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत राय होते हैं और उन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक आदेश या निर्देश नहीं माना जा सकता। भारतीय संविधान और भारतीय मूल्य हमारे पथप्रदर्शक होने चाहिए। इस मौलाना के विपरीत, कई ऐसे इस्लामिक अध्येता हैं जिन्हें मुस्लिम महिलाओं के गैर-मुस्लिमों से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे इस्लामिक अध्येता भी हैं जो अतर्धार्मिक विवाहों के अलावा एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह-जैसे संबंधों को मान्यता देते हैं। मूल बात यह है कि पिछली कई सदियों में जिन सामाजिक मूल्यों का हमारे देश में विकास हुआ है, वे हमारी बहुमूल्य विरासत हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कई फतवों ने पूरी दुनिया में बवाल मचाया है। इनमें से एक था अयातुल्लाह खौमेनी द्वारा सलमान रूशदी के खिलाफ जारी किया गया फतवा। यह फतवा रूशदी की पुस्तक ‘सेटेनिक वर्सेस‘ के संदर्भ में जारी किया गया था और एक राजनैतिक खेल का हिस्सा था। परंतु ऐसे सैकड़ों फतवे हैं जो जारी होते रहते हैं और जिनकी न तो कोई चर्चा होती है और जिनकी न कोई परवाह करता है।
साध्वी प्राची ने जो कुछ कहा वह केवल उनकी पार्टी की राजनीति का हिस्सा है। वे उन अंतर्धार्मिक विवाहों का स्वागत कभी नहीं करेंगीं जिनमें वधू हिन्दू हो और वर किसी अन्य धर्म का। लव जिहाद शब्द इन दिनों बहुत चर्चित है। ऐसा आरोपित है कि मुस्लिम पुरूष, हिन्दू महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनसे विवाह कर लेते हैं और उन्हें इस्लाम अपनाने पर मजबूर करते हैं। केरल की हिन्दू लड़की हादिया ने इस्लाम अंगीकार कर एक मुस्लिम लड़के से विवाह कर लिया था। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार हासिल किया। प्रियंका तोड़ी और रिजवान के प्रेम संबंध, रिजवान की मौत से समाप्त हुए। इसी तरह एक मुस्लिम लड़की के परिवारजनों ने अंकित सक्सेना नामक उस युवक की हत्या कर दी थी, जिससे वह विवाह करना चाहती थी। इस विषय पर बनी फिल्म ‘तुरूप‘ देखने लायक है।
साम्प्रदायिकता और कट्टरपंथ के उभार के साथ, समाज की विभाजक रेखाएं और गहरी हुई हैं। नुसरत जहां ने देवबंद के मौलाना को गंभीरता से लेने से इंकार कर दिया है। यह बिलकुल ठीक है। उन्हें अपने धर्म की व्याख्या करने की पूरी स्वतंत्रता और अधिकार है। उनका ट्वीट, उन सभ्यतागत मूल्यों का अत्यंत सारगर्भित वर्णन करता है, जो भारत में पिछली कई सदियों में विकसित हुए हैं। यह दुःखद है कि पिछले कुछ दशकों में ये मूल्य कमजोर हुए हैं और हिन्दुओं की प्रथाओं और आचरणों को इस देश की प्रथाओं और आचरणों के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह, देश की एकता को मजबूत करते हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर मानते थे कि अंतर्जातीय विवाहों से जाति के उन्मूलन में मदद मिलेगी। महात्मा गांधी केवल अंतर्जातीय विवाह समारोहों में शिरकत किया करते थे। क्या कारण है कि हम इतने संकीर्ण हो गए हैं कि एक ओर खाप पंचायतें सगोत्र विवाहों के नाम पर खून-खराबा कर रही हैं तो दूसरी ओर साम्प्रदायिक तत्व, अंतर्धार्मिक विवाहों की खिलाफत कर रहे हैं।
हाल में ‘दंगल‘ फिल्म में अपनी भूमिका के लिए चर्चित जायरा वसीम ने यह घोषणा की है कि वे बालीवुड को अलविदा कह रही हैं क्योंकि फिल्मों में अभिनय, उनके धर्म के पालन में आड़े आ रहा है। वे फिल्मों में काम करना चाहती हैं या नहीं, इसका निर्णय उन्हें और केवल उन्हें करना है परंतु हम सब जानते हैं कि बालीवुड और क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म उद्योग में मुस्लिम अभिनेत्रियों की भरमार रही है, और है। इस तरह, जहां एक ओर नुसरत जहां जैसे लोगों का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी भारतीयता को सबसे ऊपर बता रहे हैं वहीं जायरा वसीम की इसलिए आलोचना की जा रही है क्योंकि उन्होंने धार्मिक कारणों से अपना पेशा छोड़ने का निर्णय लिया है।
आज जरुरत इस बात की है कि हम धर्मों के मूल नैतिक संदेशों को समझें और आत्मसात करें और समय के साथ चलें। हमें भारत की साँझा, समावेशी संस्कृति को अपनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्यार करने वालों को कोई डर ना सताए और हर व्यक्ति अपनी पसंद के पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)
RSS media arm honours group that branded citizens anti-national
Last Saturday, Clean The Nation (CTN), the group which went after them, was honoured with the Social Media Patrakarita Narad Samman, instituted by RSS-affiliate Indraprastha Vishwa Samvad Kendra (IVSK).
Clean The Nation members with the award on June 29. (Photo: IVSK)
A group of men who went after those they called “anti-national” and claim they got them arrested, suspended and, in one case, fired from a job won an RSS affiliate’s badge of honour — for social media journalism.
Indeed, the proof of the achievement they flaunt is telling. These include a letter from a Guwahati college suspending an assistant professor; a letter from a Rajasthan university suspending four Kashmiri students, all girls; a Twitter post that led to an arrest in Jaipur; a letter from a Greater Noida engineering college suspending a Kashmiri student; and a Facebook post that led to the arrest of an undergraduate student in Katihar, Bihar.
When The Indian Express contacted authorities and officials, some said they had withdrawn their action since no criminal case was made out.
These men and women were singled out for social media comments in the wake of the Pulwama terror attack and the air duel between Indian and Pakistani warjets after the Balakot air strike. Following the Pulwama attack, Kashmiri students in several colleges were targeted by angry mobs and many had to leave campuses fearing a backlash. [ . . . ]
Indian Americans urge US to take a stronger stance on violence against minorities in India
Coalition welcomes USCIRF's statement on Tabrez Ansari's lynching; calls for India to be placed in Tier 1 of "Countries of Particular Concern"
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 28, 2019
The Alliance for Justice And Accountability (AJA), a coalition of progressive organizations across the United States, today urged the US Commission for International Religious Freedom (USCIRF), to move India into Tier 1 of "Countries of Particular Concern," on account of the continuing deterioration in the human rights and religious freedom situation in India.
USCIRF had recently issued a statement, condemning the brutal and merciless lynching of Tabrez Ansari in the Indian state of Jharkhand. While the AJA coalition welcomes USCIRF's statement on a shameful and inhuman murder of a young man on the basis of his religious identity, we believe the US needs to take a stronger stance on the rapid intensification of violence against religious minorities and “lower” castes in India. The first step would be to acknowledge the fact that the state of religious freedom in India at this point has reached a new low, far below the levels of Tier 2 where India had been placed by the USCIRF even before the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) gained power in the national elections of 2014.
Tabrez Ansari's mob lynching is particularly nerve-wracking since the beating, caught on video tape, continued for about 12 hours, at the end of which police took the victim into custody. He was taken to hospital only after 4 days, where he died of his injuries. The fact that the state was complicit in Ansari’s lynching is clear from reports that the police threatened the family with a similar fate when they begged for Ansari to be given medical attention. In the jail, the family found the main perpetrator of the violence berating Ansari, asking why he was not dead yet despite the severe beatings. While eleven villagers have been arrested, past incidents of mob lynching do not instill confidence in the prospect of justice being served.
Ansari happens to be the 11th victim of mob lynching in India this year. "According to web portal lynch.factchecker.in, cow protection was the most common excuse for attacks triggered by religious hate since 2014, with 77 such hate crimes being reported in the last five years," said Dr. Shaik Ubaid, a coalition leader. "Overall, 124 cow-related hate crimes were recorded between May 24, 2014 and April 30, 2019," added Dr. Ubaid.
"The inhumanity of the mob that beat Tabrez for hours, forced him to chant Hindu slogans and circulated the video of the beating on social media is undoubtedly shocking. However, the complicity of law enforcement and the lack of outrage in large sections of the Indian polity, is a sign that India's descent into fascism is rapidly accelerating, " said Mr. Umang Kumar, a coalition constituent.
Activists in India are rightly alarmed about what the future portends with hateful rhetoric occupying so much of the national discourse. Indian social activist Harsh Mander is a founding member of Karwan-e-Mohabbat ("Caravan of Love"), a solidarity campaign for victims of hate violence, including lynchings. Mr. Mander recently stated, "An environment has been created across the country that enables and encourages this kind of violence."
The BJP's landslide victory in the recent polls has emboldened Hindu supremacist groups in India to carry out mob lynchings against minorities and Dalits. In many cases, victims are targeted for reasons as varied as suspicion of possessing beef, protesting against caste discrimination or simply for their religious or caste identity. Last week a Dalit deputy "sarpanch" (village head) was beaten to death by upper caste men in Gujarat. This was the third such incident in that region in less than a month.
AJA has also noted with alarm, the direct assault on civil society in the form of the ruling party's vendetta against whistleblowers and human rights activists. Sanjiv Bhatt, the IPS police officer who reported having been at a meeting where Mr. Modi gave the green signal for the pogrom against Muslims in Gujarat in 2002, was recently sentenced to life imprisonment in a 30 year old case of custodial death. The entire case and his eventual conviction is widely seen as the ruling party's payback for Mr. Bhat speaking truth to power.
The Alliance for Justice and Accountability has pledged to work with people of all faiths to defend India from the onslaught of hate and divisiveness.
SOON after the Narendra Modi-led BJP secured an emphatic victory in the parliamentary election, reports about targeting of Muslims and dalits started trickling in from various parts of the country. The second consecutive win for the BJP, riding on a narrative built around communal nationalist jingoism, has emboldened right-wing goons and vigilantes.
Mohammed Barkat Alam experienced it first-hand in Gurgaon. On May 25, two days after the Lok Sabha election results were declared, a group of men accosted Alam when he was returning from a mosque after evening prayers. He was assaulted and asked to remove his skull cap and chant Jai Shri Ram. Hailing from Begusarai in Bihar, Alam worked as a tailor in Gurgaon.
Narrating the incident to the media, Alam said, “Four men on a motorcycle and two pedestrians intercepted me. One of the pedestrians hit me with a stick and told me that I was not allowed to wear a skullcap in the area. He told me to take it off. I told him that I was returning from the mosque. When I refused, he hit me and forcibly took the cap off. He said that if I resisted too much, he would make me chant ‘Bharat Mata ki Jai’ and ‘Jai Shri Ram’.”
In Bihar, a man was shot at after he revealed his “Muslim name”. 28 year-old Mohd Qasim, a detergent salesman, was shot at in Begusarai on May 26 after the assailant asked him his name.
A video of an injured Qasim speaking about the incident has gone viral on social media. “I was stopped by Rajiv Yadav and he asked for my name… when I told him, he fired on me, saying ‘What are you doing here? You should go to Pakistan’,” he says in the video. “Rajiv Yadav was drunk and when he started loading another cartridge in his pistol, I pushed him and fled leaving my motorcycle.”
Qasim said none of the bystanders came to his rescue at first. However, when Yadav left the spot after firing in the air, some villagers took him to the local police station and the police then admitted him to the local government hospital.
Not just physical assaults, the BJP-RSS has unleashed a large number of trolls to target artists, academicians and celebrities who are critical of the Modi dispensation on social media. Here is one such example. An Instagram user celebrated the BJP's election win with a rape threat to filmmaker Anurag Kashyap’s daughter. The troll, whose Instagram handle has 'chowkidar' before his name, sent a vitriol-filled message to Kashyap's daughter on Instagram while also abusing the director. Tagging the prime minister's official Twitter handle, Kashyap wrote on May 23, "Dear @narendramodi sir. Congratulations on your victory and thank you for the message of inclusiveness. Sir please also tell us how do we deal with these followers of yours who celebrate your victory by threatening my daughter with messages like this for me being your dissenter.”
Persecution of Muslims by law enforcement agencies was again reported from Dadri in Uttar Pradesh, which hit the headlines after Mohammad Akhlaq was beaten to death by a mob following rumours that he and his family stored and consumed beef in 2015, a year after the Modi government began its first term in office.
On May 24, a day after the parliamentary poll results, police arrested two Muslim men – Zahid and Yakub – after what they called seizure of “gaumaas (cow meat)” from their homes. According to the FIR, police seized “20 kg gaumaas (cow meat)” from Zahid’s fridge, another 10 kg from a “tasla (vessel)”, a weighing scale, and a chopping board from Zahid and Yakub’s homes. A police officer told the media that “the local police was tipped off by a source…Yakub was at Zahid’s home when the police arrived. The two men were carving and weighing the meat. It has been sent to the forensic laboratory at the College of Veterinary Science and Animal Husbandry in Mathura.”
In the period between polling and election results in Prime Minister Narendra Modi’s home state Gujarat, a dalit couple was attacked by a mob of 200-300 upper caste men. The incident took place in Vadodara district on May 19 and was reported to police on May 23. The couple was attacked after the husband posted on social media that the government does not allow their village temple to be used for dalit marriages. The police, instead of acting against the mob, registered a case against the husband and charged him with promoting enmity between different groups.
Such incidents of intimidation of Muslims and dalits have become a hallmark of the Modi dispensation.
