Reservation for economically backwards-A Gimmick

Reservation for Economically Backward: Another Jumla! Ram Puniyani Indian caste system has been a big obstacle to the journey towards equality. With Independence and the Indian Constitution coming into being, the provisions were made for socially backward classes for reservations for SC and ST. Later in 1990, VP Singh when faced with the threat to his power from Choudhary Devilal, implemented to report of Mandal Commission which gave 27% of reservation to other backward castes. This was in addition to the already existing quota for the ST and SC. Lately there have been demands from dominant castes like Jats, Marathas, Patels and others for reservations for them. The state Governments have been in dilemmas about these demands, for some of which massive agitations have been launched in recent history. Coming in this backdrop is the BJP led NDA Government has introduced 10% reservation for the economically backward upper castes. The Central Cabinet gave approval to the same and the Parliament has passed the amendment for its implantation. At the same time ‘Youth for Equality’, which has been opposing the very concept of reservation on the grounds that only merit should be the criterion for jobs has challenged this in the Supreme Court. What is interesting is that BJP as a party has been in the forefront of ideological battle opposing the concept of reservations. Long agitations and movements have been witnessed in the past led by the right wing people opposing the very concept of reservation. The anti reservation riots of Ahmadabad in 1980s were against the quota for dalits. These witnessed massive violence against dalits. Similarly in 1985 onwards another series of violence was unleashed against the principle of reservation in promotion in jobs. In the wake of Mandal Commission implementation the only party to oppose it was Shiv Sena. The other major outfit conceptually opposed to reservations and beating the drum of merit has been BJP. For electoral purpose it did not come forward to openly oppose the Mandal Commission. In place it went on to strengthen its Kamandal politics, the Ram temple politics, which polarized the society along religious lines leading to massive violence. Youth for Equality has been constantly opposing reservation of all and any types. It is now in Supreme Court. The upper limit of reservations so far has been set to a total of 50%, with this 10% additional it will go up to 60%. Will it be legally tenable, needs to be seen. The definition of economically backward defies all the logic, what has been proposed is that all those having an annual income of below 8 Lakhs per year, having a household less that1000 square feet and having land less than 5 Acres will be put in this category. If we see the rough estimates around these parameters, over 90% of Indian population will be eligible for this 10% reservation, in effect it is like neutralizing the whole concept of affirmative action and surely poor of the upper caste are not going to benefit from it. The points which emerge from this reservation initiative by this government show that its intention is not any way to help the poor upper caste to come up. So far in society those benefitting from quotas have been looked down in a humiliating way. It is to bypass this ST/ST/OBC reservation that the whole series of private colleges came up, where bypassing the merit, the money power was the major factor. The contradiction of merit versus money stood very much exposed during last many decades. While blaming the one’s coming from reserved category as being sub standard, the private colleges-donations and game of money has been the major player in the field of education. So while there has been opposition to the concept of reservation why this move, which in any way is not going to be of any use in bridging the divide of social-economic disparity. It is interesting to note that while this move is being undertaken thousands of jobs are lying vacant; not being filled. In most of the areas, permanent work is being outsourced on contract to the temporary workers. The policy makers know that this move is not going to benefit the poor as new jobs are not being created. Be it the Government sector of the public sector, there is a massive stagnation in the jobs and that is what is leading to the frustration among the youth. When jobs are not being filled or created afresh what does the quota mean? Mr. Modi came to power in 2014 on the promise of creating two crore jobs every year. Rather than creating more jobs he has landed up with reduction of jobs in informal sector due to demonetization. The ‘Make in India’ which was supposed to create jobs turned out to be a flop. With the growing unemployment not only we need think of our industrial policies but also focus on how we implement affirmative action. People are suffering due to social injustice and also due to discrimination on ground of religion. Rangnath Mishra Committee and Sachar Committee reports tell us the massive discrimination against Muslim minorities. How do we march towards a society with justice in this scenario? The short sighted Jumla led leaders cannot deliver justice or jobs. We need an inclusive government with inclusive agenda to address the ills of our society. This so called reservation for economically backward section of society is yet another attempt by Modi-BJP to throw up another jumla, which has no content as for as implications on poorer upper caste is concerned. At another level bringing in economic criterion in the reservations is an admission of failure to alleviate poverty. It is also an attempt to undo the very basis of reservation as given in our Constitution, and that is social injustice, the social hierarchy. Reservation is not a poverty alleviation program, which any way needs to be undertaken. This again is just not possible by a government, which is more concerned about favoring big Corporate in its policy making.

India: When violence is perpetrated by organised Hindu militant groups, the fabled long arm of the law barely moves

Even when a police officer is killed by Hindus, it is minorities that face the brunt

Going by the record, it would appear that when the perpetrators of the violence are minorities, the process of justice is swift. When they form part of organised Hindu militant groups, the fabled long arm of the law barely moves.

by Jyoti Punwani | Updated: January 17, 2019

[ . . . ]

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/bulandhshahr-violence-gujarat-riots-ayodhya-issue-hindu-muslims-5541993/ 

Hindi Article-Reservations for economically backwards-Another Jumla

आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण: एक और जुमला! -राम पुनियानी भारतीय जाति व्यवस्था, समानता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थी और है। स्वाधीनता के बाद, भारतीय संविधान लागू हुआ और इसके अंतर्गत सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह को चौधरी देवीलाल से खतरा महसूस हुआ, तब उन्होंने मंडल आयोग की रपट लागू कर, अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया। अभी हाल में, जाट, मराठा, पटेल व अन्य वर्चस्वशाली जातियों ने उन्हें आरक्षण दिए जाने की मांग उठानी शुरू की। इस मांग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न समुदायों ने बड़े आन्दोलन चलाये। इनसे सम्बंधित राज्य सरकारें पशोपेश में पड़ गयीं। इसी पृष्ठभूमि में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ऊंची जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस आशय के विधेयक को स्वीकृत करने के बाद, इसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी। ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ नामक संस्था, जो कि आरक्षण की अवधारणा का इस आधार पर विरोध करती आ रही है कि किसी भी काम को हासिल करने का एकमात्र आधार योग्यता होनी चाहिए, ने इस निर्णय को उच्चतम न्यायलय में चुनौती दी है। यह दिलचस्प है कि एक राजनैतिक दल के रूप में, भाजपा, आरक्षण की परिकल्पना की ही विरोधी रही है। दक्षिणपंथियों ने आरक्षण की अवधारणा का विरोध करते हुए कई आन्दोलन चलाये। सन 1980 में दलितों के लिए कोटा निर्धारित करने के मुद्दे को लेकर आरक्षण-विरोधी दंगे हुए थे, जिनके दौरान दलितों के खिलाफ हिंसा हुई थी। इसी तरह, सन 1985 के बाद से, पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांत के विरोध में हिंसा का एक और सिलसिला हुआ था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने का विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी शिवसेना थी। आरक्षण की अवधारणा का विरोधी होने का दंभ भरने वाली भाजपा ने, चुनावी कारणों से, मंडल आयोग का विरोध नहीं किया। इसका मुकाबला करने के लिए उसने कमंडल की राजनीति शुरू की और राममंदिर आन्दोलन के नाम पर समाज को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत कर, देश में भारी रक्तपात की भूमिका रची। यूथ फॉर इक्वलिटी लगातार हर तरह के आरक्षण का विरोध करती आयी है। वह अब उच्चतम न्यायालय में है। अभी आरक्षण की उच्चतम सीमा 50 प्रतिशत है, जो इस 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ 60 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढोत्तरी न्यायपालिका को स्वीकार्य होगी या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी है। परन्तु 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्रता की जो शर्तें निर्धारित की गयीं हैं, वे चकित कर देने वालीं हैं। इनके अनुसार, रुपये 8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति और शहरों में 1,000 वर्ग फुट तक के क्षेत्रफल के मकान और गांवों में पांच एकड़ तक की ज़मीन के मालिक आरक्षण के पात्र होगें। इस लिहाज से तो देश की 90 प्रतिशत आबादी इस श्रेणी में आ जाएगी। जाहिर है कि इस परिभाषा से सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत, जो कि आरक्षण की व्यवस्था का आधार है, की चूलें हिल जायेगीं और ऊंची जातियों के गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। यह साफ़ है कि सरकार का इरादा यह कतई नहीं है कि ऊंची जातियों के गरीबों को आगे आने का अवसर मिले। अब तक, एससी, एसटी व ओबीसी समेत जो वर्ग आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, उन्हें समाज में नीची निगाहों से देखा जाता रहा है। इन वर्गों के लिए आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए, बड़ी संख्या में निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें प्रवेश पाने के लिए योग्यता से अधिक धन की दरकार होती है। योग्यता बड़ी या पैसा - यह खेल पिछले कई दशकों से चल रहा है और इनमें से कौन बड़ा है, इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। जहाँ आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं, वहीं यह भी सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज धनबल का महत्व बहुत बढ़ गया है। जाहिर है कि इन स्थितियों में आरक्षण की परिकल्पना के विरोध से सामाजिक-आर्थिक असमानता पर कोई ख़ास असर पड़ने वाला नहीं है। यह भी दिलचस्प है कि जहाँ आरक्षण को लेकर इतनी हायतौबा मची हुई है, वहीं सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग की जा रही है। हमारे नीति-निर्माता जानते हैं कि इस कदम से गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि नौकरियां उपलब्ध ही नहीं हैं। चाहे वह सरकार हो या सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में नौकरियों का टोटा है। इसके कारण, युवाओं में भरी आक्रोश और कुंठा है। जब खाली पद भरे ही नहीं जा रहे हैं और ना ही नए पदों का सृजन हो रहा है, तब आरक्षण का क्या अर्थ है। क्या यह एक झुनझुना मात्र नहीं है? श्री मोदी प्रतिवर्ष रोज़गार के दो करोड़ अवसर सृजित करने की वायदे के साथ 2014 में सत्ता में आये थे। नए अवसर तो निर्मित हुए नहीं उलटे असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के कारण नौकरियों की संख्या में भारी कमी आयी। ‘मेड इन इंडिया’ अभियान, जो रोज़गार सृजन करने वाला वाला था, फ्लॉप हो गया। बढ़ती हुई बेरोज़गारी के मद्देनज़र, सरकार को न केवल अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव के बारे में सोचना होगा परन्तु यह भी विचार करना होगा कि हम आरक्षण जैसे सकारात्मक कार्यक्रमों को कैसे लागू करें। सामाजिक अन्याय के अलावा, धार्मिक भेदभाव के कारण भी लोग आर्थिक वंचना और बेरोज़गारी झेल रहे हैं। रंगनाथ मिश्रा और सच्चर रपटों से यह ज़ाहिर है कि मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता आ रहा है। ऐसे में हम एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की ओर कैसे बढ़े? जुमले उछालने वाले नेता न तो न्याय दे सकते हैं और ना ही नौकरियां। हमारे समाज के सामने जो समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए हमें समावेशी एजेंडा वाली समावेशी सरकार चाहिये। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, मोदी-भाजपा का एक और जुमला है। इससे ऊंची जातियों के गरीबों को फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी ओर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, एक तरह से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार निर्धनता का उन्मूलन करने में असफल रही है। यह हमारे संविधान में आरक्षण के एकमात्र आधार - सामाजिक पिछड़ापन - के साथ छेड़छाड़ का प्रयास भी है। आरक्षण, गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी को समाप्त करने की ज़रुरत है परन्तु कॉर्पोरेट घरानों की पिछलग्गू सरकार से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह गरीबों की भलाई के लिए सार्थक और अर्थपूर्ण कदम उठाएगी। (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

India: On the posters by Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad, Yogesh Raj main accused in Bulandshahr Violence "wishes" people on behalf of the two organisations

Yogesh Raj is the main accused in the December mob violence in Uttar Pradesh's Bulandshahr

Lucknow: Yogesh Raj, the main accused in the December mob violence in Uttar Pradesh's Bulandshahr in which a police officer was killed, has top billing in posters of the Bajrang Dal, a Hindu right-wing group greeting people on Makar Sankranti festival and Republic Day.
Yogesh Raj, a district leader of Bajrang Dal, was arrested on January 3, exactly a month after police inspector Subodh Kumar Singh was killed in mob frenzy over cow slaughter allegations. The police say he raised the cow slaughter complaint after the discovery of carcasses at a forest, and incited a mob that targeted policemen.
On the posters by Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad, Yogesh Raj "wishes" people on behalf of the two organisations on the occasion of Makar Sankranti and the upcoming Republic Dal celebrations.
The Bajrang Dal has said its leader is innocent and will be cleared of the allegations. [ . . .]  https://www.ndtv.com/india-news/bulandshahr-violence-main-accused-yogesh-raj-sends-festival-wishes-in-bajrang-dal-posters-1977300

Hindi article Anti Sikh Pogrom 1984- who all were involved

सिक्ख-विरोधी कत्लेआम: पाप का प्रायश्चित -राम पुनियानी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अंततः दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2018 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उन्हें 1984 के सिक्ख-विरोधी कत्लेआम में भागीदारी का दोषी पाया था। यह कत्लेआम, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद हुआ था। इसकी जांच के लिए कई आयोग नियुक्त निये गए और अंततः सन 2005 में नानावटी आयोग ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति मुरलीधर और गोयल ने अपने निर्णय में बिलकुल ठीक कहा कि “विभाजन के बाद से, सामूहिक हत्यायों के कई दौर हुए हैं, जिनमें मुंबई (1993), गुजरात (2002) और मुज़फ्फरनगर (2013) शामिल हैं...इन सभी में वर्चस्वशाली राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा, कानून लागू करने वाले संस्थाओं के सहयोग से, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इन सामूहिक अपराधों के दोषियों को राजनैतिक संरक्षण मिला और उन पर न तो मुक़दमे चलाये गए और ना ही उन्हें सजा मिली।” सांप्रदायिक हिंसा में इजाफे के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों के अलावा, सुस्त राजनैतिक नेतृत्व भी ज़िम्मेदार है, जिसने या तो इस हिंसा को होने दिया या उसे बढ़ावा दिया। पूर्वाग्रहग्रस्त पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की कमजोरियां भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। इसके कारण हिंसा को भड़काने वाले नेताओं और सड़कों पर खून-खराबा करने वाले लम्पट तत्वों का बाल भी बांका न जो सका। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है, सिक्ख-विरोधी कत्लेआम जैसी हिंसा जो किसी एक घटना से भड़कती है और जिसमें असहाय अल्पसंख्यकों को राजनैतिक प्रतिशोध का निशाना बनाया जाता है। दूसरी है, ईसाईयों और मुसलमानों के खिलाफ निरंतर हिंसा, जो हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडे का भाग है। जहाँ सिक्खों के विरुद्ध हिंसा का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था, वहीं मुसलमानों और ईसाईयों के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे हिन्दू सांप्रदायिक संगठन हैं। नस्लवादी हिंसा पर अनुसन्धान करने वाले अध्येताओं का यह दिलचस्प निष्कर्ष है कि हिंसा भड़काने वाली राजनैतिक शक्ति को हमेशा इससे चुनावों में लाभ होता है। सिक्ख कत्लेआम के बाद, दिल्ली में कांग्रेस और मज़बूत बन कर उभरी और मुंबई (1992-1993) और गुजरात (2002) के बाद, भाजपा. येल विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन से यह सामने आया है कि हर सांप्रदायिक दंगे के बाद, सम्बंधित इलाके में भाजपा की चुनावी ताकत बढ़ती आयी है। दिल्ली में सिक्ख विरोधी हिंसा के बाद कांग्रेस के ताकत बढी, परन्तु धीरे-धीरे वह वहां कमज़ोर हो गयी। जहाँ तक सिक्ख-विरोधी हिंसा का सम्बन्ध है, इसके लिए केवल कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है। काफी हद तक यह सही भी है। परन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे बड़ी होशियारी से परदे के पीछे रखा जा रहा है. और वह है इस त्रासद घटना में संघ और भाजपा की भागीदारी। दिनांक 2 फरवरी 2002 के अपने अंक में, हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि हिंसा में शरीक व्यक्तियों में भाजपा के नेता शामिल हैं। पायोनियर (11 अप्रैल 1994) के अनुसार, “भाजपा 1984 की हिंसा में शामिल अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। न्यूज पोर्टल खबर बार के अनुसार कैप्टिन अमरिंदर सिंह ने सन् 2014 में बताया था कि सन् 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों में उनकी भूमिका के लिए भाजपा-आरएसस के 49 नेताओं के विरूद्ध 14 एफआईआर दर्ज की गईं थीं। उन्होंने भाजपा-आरएसएस के कुछ नेताओं जैसे प्रेम कुमार जैन, प्रीतम सिंह, राम चन्द्र गुप्ता आदि के नाम भी बताए थे जो दंगों में शामिल थे। अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल से यह सवाल भी पूछा था कि वे इन नेताओं के दंगों में शामिल होने के बारे में शर्मनाक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या इसलिए क्योंकि ये नेता उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके साथ उनका गठबंधन है? शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के इस दावे के विपरीत कि भाजपा सदस्यों ने सन् 1984 में सिक्खों की जान बचाने का साहसपूर्ण कार्य किया था, जैन-अग्रवाल समिति की रपट में दिल्ली के कई प्रमुख आरएसएस कार्यकर्ताओं के नाम थे जो इस नरसंहार में शामिल थे। जाने-माने आरएसएस विचारक नानाजी देशमुख ने भी इस बारे में चोकानें वाली बात कही थी। प्रतिपक्ष (25 नवंबर, 1984) में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा ‘सिक्ख विरोधी हिंसा हिन्दुओं के न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिक्ख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि देश की इस आपदा की घड़ी में राजीव गांधी को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए।‘‘ यह दस्तावेज 5 नवंबर 1984 को जारी किया गया था जब हिंसा अपने चरम पर थी। प्रतिपक्ष के संपादक जार्ज फर्नाडीस ने इसे अपनी इस संपादकीय टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया था : ‘‘ लेखक आरएसएस के जानेमाने नीति निर्धारक एवं विचारक हैं। प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) की हत्या के बाद उन्होंने यह दस्तावेज प्रमुख राजनीतिज्ञों के बीच वितरित किया था। चूंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है इसलिए हमने इसे प्रकाशित करने का निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया कि यह हमारे साप्ताहिक की नीति के विपरीत है। यह दस्तावेज इंदिरा कांग्रेस और आरएसएस के बीच बढ़ती निकटता को दर्शाता है‘‘। जहां दंगों कांग्रेस की सहभागिता की बार-बार आलोचना की जाती है, जो पूर्णतः उचित भी है, वहीं आरएस-भाजपा के इस धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति रवैये के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद भाजपा और अकाली दल का गठबंधन पंजाब में लंबे समय तक सत्ता में रहा। परंतु सन् 1984 के नरसंहार में आरएसएस की भूमिका के बारे में अकाली दल की चुप्पी वाकई चिंताजनक है। आरएसएस विचारक का यह लेख, जो हिंसा के लिए सिक्खों को ही जिम्मेदार ठहराता है, जबकि इंदिराजी के हत्यारे किसी भी तरह से सारे सिक्ख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सिक्ख विरोधी हिंसा के बाद का सबसे दुःखद पहलू यह है कि इस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने सन् 1984 की घटनाओं के लिए गहरा पछतावा और खेद जताया है, किंतु आरएसएस-भाजपा नेताओं की ओर से समय-समय पर होनी वाली मुस्लिम और ईसाई विरोधी हिंसा को लेकर कोई दुःख या पीड़ा नहीं दर्शाई गई है। यह उम्मीद की जा सकती है कि अतीत में हुई सिक्ख विरोधी हिंसा भविष्य में कभी दुहराई नहीं जाएगी, किंतु मुसलमानों और ईसाईयों के विरूद्ध होने वाली हिंसा लगातार बढ़ रही है और अधिकाधिक भयावह स्वरूप लेती जा रही है। यह संतोषप्रद है कि सज्जन कुमार आज जेल में है, जहां उसे कई वर्षों पहले होना चाहिए था। यह कामना की जानी चाहिए की मुंबई (1992-93), गुजरात (2002), कंधमाल (2008) और मुजफ्फरनगर (2013) के साथ-साथ अन्य दंगों के दोषियों को भी कानून के मुताबिक दण्ड मिलेगा और दंगों की योजना बनाने वाले और उन्हें अमली जामा पहनाने वाले उन कायर और नीच लोगों से हमारा समाज मुक्त हो सकेगा जिन्हें अब तक अपनी करनी की सजा नहीं मिली है। (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

The Sajjan Kumar verdict promises to form the basis for an evolving Indian law of accountability in cases of mass violence

Indian Express, January 4, 2019

A judgment, a foundation
The Sajjan Kumar verdict promises to form the basis for an evolving Indian law of accountability in cases of mass violence.

Written by Balakrishnan Rajagopal

The verdict of the Delhi High Court in the Sajjan Kumar case has been welcomed by most commentators. What has not been sufficiently appreciated is that one of the main lessons we must take from the verdict is that the need is stronger than ever for a root-and-branch police reform.

Indeed, some parts of the “administration of justice” are so rotten now, or are caught up in impossible imbroglios like the CBI, that strong political leadership is needed for a bold and visionary approach to reform. Although the problem is well known, no leading political party or mass movement has managed to focus attention on police reform. As the Delhi High Court points out, there were multiple failures in the administration of justice after the 1984 violence, starting with the repeated failure to file FIRs, abetment of the crimes committed by the mobs and failure to prosecute or gather material evidence.

As highlighted by the Court, there is also the key issue of the lack of a credible witness protection programme in India, which hampers the willingness of witnesses to come forward or to maintain consistency. Many cases arising from the Gujarat violence of 2002 have had serious trouble maintaining a credible and consistent witness line up due to fear, intimidation, and retaliation, most notoriously in the Best Bakery case where 37 of the 73 key witnesses including Zahira Sheikh, her mother and her brothers retracted their statements before the judges.

One of the most important innovations of the Sajjan Kumar verdict is the reliance on the crime of criminal conspiracy under Section 120B of the IPC to convict Sajjan Kumar, and also expand the conviction of the other accused. To my knowledge, this the first time that an appellate court in India has relied on the charge of criminal conspiracy to convict individuals for mass crimes.

While the Naroda Patiya judgment of the Special Court in 2009, which convicted Maya Kodnani among others, also relied on criminal conspiracy, the Delhi High Court has firmly entrenched the use of criminal conspiracy as an independent crime against those who are accused of mass crimes. The significance of the Delhi High Court ruling on this matter goes beyond this single case and sows the seeds of an Indian law on mass crimes, which is more aligned with an Anglo-Saxon approach.

Under international criminal law, the question of whether criminal conspiracy can be treated separately as a crime — as distinct from genocide, crimes against humanity or war crimes — has led to some divisions, especially between civil law and common law countries. These divisions led in the end to the removal of a separate conspiracy provision in the Rome Charter of the International Criminal Court, for example. However, the Delhi High Court’s use of criminal conspiracy is certainly an innovative approach on a solid legal footing, sharing much in common with other common law countries.

The Delhi High Court’s verdict is also notable for its open call for a new law on “Crime against humanity”, and does much to point out the recent developments under international law including ongoing work at the International Law Commission. While this call is a highly welcome one, it must be noted that nothing prevents Indian courts and prosecutors from levelling charges against those who commit mass crimes under ordinary criminal law including the IPC, using charges of criminal conspiracy and abetment, as the court does in the Sajjan Kumar verdict. India has been a party since 1968 to the convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity, while India extends universal jurisdiction (over crimes committed by anyone anywhere globally) over war crimes under the Geneva Conventions Act of 1960.

Taking the cue from the Delhi High Court ruling and these legal commitments, India’s Law Commission, legal advocates, social movements and lawmakers should make appropriate changes to the IPC, incorporating the criminalisation of mass crimes including genocide, crime against humanity and the legal principle of non-applicability of statutory limitations under the 1968 Convention.

It is rare that a single case can accomplish so much: The Sajjan Kumar verdict promises to be a locus classicus in an evolving Indian law of accountability. But even this victory cannot blind us to the fact that most of the guilty, including the ones at the top, remain free. If we take the Gujarat riots in 2002, while six out of the nine cases relating to that violence have resulted in convictions, it is hard to escape the conclusion that the most guilty have escaped punishment thus far. But the Sajjan Kumar verdict gives us hope that, as Martin Luther King said, while the arc of the moral universe is long, it bends towards justice.


The writer is associate professor of law and development at the department of urban studies and planning at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

India: Invitation to Nayantara Sahgal revoked, she was to inaugurate the 92nd all-India All Marathi literary; several Marathi authors, journalists announce they would boycot the meet

a href="http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67424836.cms">The Times of India

Won't attend literary meet now: Nayantara Sahgal; CMO distances from row
PTI | Jan 7, 2019, 09.16 PM IST


MUMBAI: Amid flak by opposition leaders and authors over rescinding the invitation to author Nayantara Sahgal to inaugurate the 92nd all-India All Marathi literary meet this week, the Chief Minister's Office (CMO) on Monday distanced itself from the controversy.

Soon after the CMO clarification, Sahgal said she won't attend the meet now even if a fresh invite were to be sent to her.

"I am not reconsidering my visit to the literary meet in Maharashtra," Sahgal, 91, told PTI on Monday night.

In a statement, the CMO said the decision on whom to invite for the meet is taken by the organisers and the state government has no role in it.

The CMO statement came after the organisers invited Sahgal, 91, to attend the meet, scheduled this week at Yavatmal, and later cancelled it, citing law and order issues.

Opposition leaders like Mumbai Congress chief Sanjay Nirupam alleged the invitation was cancelled at the behest of the ruling BJP.

The CMO statement said a section of media is dragging the state government's name in the controversy. The Akhil Bharatiya Sahitya Mahamandal (which organises the meet), is an autonomous body and neither the CM nor the state government interfere in its functioning, it said.

The Sharad Pawar-led NCP was not impressed by the government's statement and said the invitation was cancelled "out of fear that Prime Minister Narendra Modi" would not like if Sahgal, niece of first Prime Minister Jawaharlal Nehru, attended the literary meet.

The NCP said Modi always speaks against Nehru and asked Fadnavis to re-invite Sahgal for the meeting.

The noted English-language author who was at the forefront of the 'award-wapsi' (returning of awards) campaign, was to inaugurate the meet on January 11 in the presence of Fadnavis.

In 2015, several writers returned their awards to protest against what they described as "rising intolerance and growing assault on free speech" under the Narendra Modi government.

NCP spokesperson Nawab Malik said, "The way Sahagal's invitation was cancelled by the organisers of the meet, the government's hand is there somewhere (in this)."

"Modi always speaks against Nehru. Sahgal belongs to Nehru's family. There is a fear in the mind of the Maharashtra BJP and the chief minister of Maharashtra that if Nayantara Sahgal attends the meeting, Modi won't be happy," Malik said.

The invitation was cancelled after a member of the MNS threatened to disrupt the meeting opposing Sahgal's presence, the NCP leader said.

"If the invitation was cancelled in the name of law and order, it is the responsibility of the chief minister, who is also home minister of the state, to convince Sahgal to attend the function," Malik said.

Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray issued a statement on Monday, admitting that one of his local party workers had opposed Sahgal's presence at the literary meet. "As the party chief, I am not against inviting her," Thackeray said.

"If Sahgal's presence at the All India Literary Meet is transcending into a cultural exchange, I or my party will not oppose it," Thackeray said, adding that he "deeply regretted' the inconvenience caused to supporters of such literary events by the action of a few of his men.

Nirupam said the decision of the organisers to rescind the invite to Sahgal was taken at BJP's behest. The MNS is just a front, he added.

"Literature should not surrender before politics. If a government is scared of writers, it means that its days are over," he said.

The rescinding of the invitation to Sahgal has exposed the "intolerant" face of the BJP government led by Devendra Fadnavis, Maharashtra Congress president Ashok Chavan said.

The invitation was cancelled to ensure "political security" of the chief minister, he said and attacked Fadnavis for issuing a clarification on the issue but not condemning the meet organisers' decision to cancel the invitation to Sahgal.

Chavan asked Fadnavis to invite Sahgal afresh if the meet organisers did not cancel the invitation to her "under his pressure".

"This episode has exposed the intolerant face of the Fadnavis government. Fadnavis conveniently distanced himself by issuing a clarification but didn't condemn the organisers," a statement quoted Chavan as saying.

"Are these not double standards? This shows what the organisers did (cancel the invite) was at the behest of the chief minister," Chavan said.

Maharashtra's cultural affairs minister Vinod Tawde, however, said the state welcomed everyone.

"If someone had opposed Sahgal after her speech at the meet, then it could have been understood. It is not fair to oppose her completely. Maharashtra is a state that welcomes everyone to present their work," he said.

Noted Marathi author Aruna Dhere, who will preside over the event, also criticised the organisers for cancelling Sahgal's invitation.

"It is shocking that you respectfully invite someone and later back out. Sahgal should be invited (again) with respect," she said.

Laxmikant Deshmukh, the outgoing chairman of the literary meet, said the organisers should have thought before inviting Sahgal, as her line of thinking was well-known.

The literary meet's reception committee said the organisers had decided to revoke Sahgal's invitation, "as a controversy has cropped up against her name and to avoid any untoward incident from those who threatened to derail the literary meet".

Meanwhile, several Marathi authors and journalists Monday announced they would be boycotting the meet to mark their protests over the Sahgal's 'insult' by the meet's organisers.

Historian Ramachandra Guha tweeted, "The Maharashtra that fears the words of a ninety one year old woman writer is the Maharashtra of Godse and his mentors, not the Maharashtra of Ambedkar, Phule, Gokhale or Tilak."