November 13, 2018

Tale of Two Judgements: Asia Bibi and sabrimala

A Tale of Two Judgments: Asia Bibi and Sabariamala Ram Puniyani On 31st October Supreme Court of Pakistan acquitted Asia Bibi of the charges of blasphemy. She was on the death row from last eight years on this charge. The bench found that the charges cannot be sustained in law. The penalty for blasphemy in Pakistan is death. Bibi; A Christian is a farm laborer and her family had been under great stress, running from pillar to post to save her life. The judgment has come as a good respite. One recalls that in the same case. Salman Taseer, the then Governor of Punjab, had met Bibi, had opposed the blasphemy laws, had pleaded for clemency for her and talked of protection of minorities in Pakistan. Taseer, for voicing these sentiments, was done to death. His murderer, Malki Mumtaz Hussain Kadri, was made a hero and the maulanas refused to perform the last prayers for Taseer. Now in the aftermath of the judgment, Pakistan is on the boil. Fundamentalist elements have indulged in violence at places. Disturbed by the insane reaction, Prime Minster of Pakistan, Imran Khan appealed to the nation to honor the verdict of Court. At the same time he signed an agreement with Tehreek-e-Labbaik Pakistan, the party behind the protests and violence, in which Khan conceded their demands of not letting Asia Bibi leave Pakistan. Imran Khan appealed that judges who acquitted Bibi should not be targeted. Bibi’s lawyer Saif-ul-Mulook has already left Pakistan out of fear of violence against him. On 28th September 2018 Supreme Court of India gave the verdict that not permitting women of all age groups into Sabrimala Temple is discriminatory against women and that they should be permitted to enter the shrine. While most parties and particularly RSS initially welcomed the judgment, immediately they made an about turn. With Hindu right wing organizations, VHP in the lead, came forward to ‘Save Sabrimala’ and stopped the women of menstruating age group from entering the shrine. The matters got heated up. Barring the ruling CPM led left front other parties, including Congress, buckled under the emotive storm and supported the protests against temple entry by women of particular age group. Interestingly many of these formations had supported the entry of women in the holy temple of Shani Shingnapur in Maharashtra. The RSS affiliates were particularly jubilant when women were permitted to enter the sanctum sanctorum of Haji Ali Dargah for Muslim women. As such many scholarly articles have come on the Sabrimala shrine. These tell us that women of all age groups were permitted in the shrine till 1991. When after another court verdict’s warped implementation created the situation of not letting the menstrual age group women to enter the temple. This judgment was based on the assumption that women of menstruating age group will not be able to follow the austerity of 41 days which is required for temple visit. Incidentally that Court order also notes that earlier women of all age group were permitted in the temple. There are studies showing that the shrine has tribal and Buddhist antecedents, the tribes for who menstruation was not a taboo, and they used to throng the shrine till 1960s. There is also evidence of women of all age groups entering temple till 1980s. The rigidification of these norms begins after 1991 judgment. Now the communal forces are seeing this as an opportunity to make electoral base in the state as they did in Karnataka in the name of Baba Budan Giri Dargah or in MP in the name of Kamal Maula Masjid. Vacillation of is very disturbing. So two neighboring countries are showing similar response to the judgments of the apex court. Courts in both cases have gone by the respective books and tried to give equality to all religions (in case of Pakistan) and genders (in India). In India most political parties backed out after seeing the response to fanatic religious groups. In Pakistan, Imran Khan despite showing the brave face in the beginning to support the acquittal of Bibi, has come down to compromise with the fundamentalist group, by not letting Bibi leave the country. At one point of time, when asked about what is the great challenge he faces as the Prime Minster of the country, Jawaharlal Nehru told Andre Maraloux that creating secular state in a religious country is the primary one (1958). The journey which Nehru envisaged was mired by many hiccups, ups and downs. Since 1980s, after Shah Bano case, the pretext of Muslim appeasement been used to jack up the Ram Temple movement in a frightening manner. The religiosity is being used by communal organizations to polarize the society, while weak secular organizations are capitulating for electoral calculations. The journey in Pakistan has been much worse. Jinnah’s 11th August 1947 Speech in Pakistan upheld secular society, but it was not to last for long. The communal feudal elements came to command soon enough to trample on the secular values. With Islamization of Pakistan during Zai Ul Haq regime, the country has seen a further downward turn towards fanaticism. So today despite Imran Khan not supporting the fanatics ideologically is forced to compromise with them to prevent the sheer unleashing of violence. Both neighbors have many things common now. Till few decades earlier India was much ahead on the path for liberal democratic ethos with secular values, since the decades of 1990s India is trying to emulate Pakistan, in the orthodoxy and intensity of politics in the name of religion. In Pakistan the religious minorities Hindus and Muslims were relegated to margins much early, now even Shias, Ahmadis are on the target. So the laws are in place as in the case of Asia Bibi and Sabarimala shrine, but the section of society is trying to resist the march towards secularism. Had Nehru been alive, he would have revised his formulation to say the laws are secular but section of society is resisting them to remain in the cocoon of retrograde values!

November 11, 2018

India: Linguistic communalism in Assam - Editorial in Asian Age (3 November 2018)

N-E communalism rises, hits Indian nationalism

Published : Nov 3, 2018, 1:52 am IST
The ASGP and AASU gave the BJP space and became its allies.
 Linguistic nationalism or chauvinism, which earlier acted in tandem with religious chauvinism, is now seeking to assert itself in the Northeast. Indian nationalism has become the first casualty.
  Linguistic nationalism or chauvinism, which earlier acted in tandem with religious chauvinism, is now seeking to assert itself in the Northeast. Indian nationalism has become the first casualty.
The blood-curdling incident of the lining up of five Bengali Hindus and shooting them dead, execution style, on the Brahmputra waterfront in Assam’s Tinsukia district, by suspected militants of the United Liberation Front of Asom on Thursday has brought shame to the country and appears to be a consequence of the divisive communal politics played by the ruling establishment.
The BJP began to play overt communal politics in order to demonstrate that Muslim “infiltrators” had entered Assam from the erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) due to the slackness of the former ruling party, the Congress, to safeguard so-called Hindu interests.
This had been the theme song of incumbent Prime Minister Narendra Modi’s election campaign in 2014, when he was seeking to win the last Lok Sabha election. Due to the zeal to expose “infiltrators” — the loaded expression deployed in the Assembly election campaign in Rajasthan and Madhya Pradesh by BJP president Amit Shah — the exercise to update the National Register of Citizens was begun.
The inhuman side of this action by a coercive state has become all too evident, forcing people to take their lives and obliging the Supreme Court on Thursday to relax the absurd criteria of proof being demanded so far and extending the deadline of furnishing proof of Indian citizenship to December 15 from November 25.
It is not unlikely that very few, if any, of the 40 lakh people trapped in the web of finding genuine proof of citizenship to satisfy NRC requirements will in the end be deemed to be “foreigners”. In the main, we are talking about poor people, working hard to make ends meet. We should, for perspective, keep in mind that not many of us will be able to bring forth official papers to establish our being Indian.
To further burnish its pro-Hindu (and impliedly anti-Muslim) credentials in order to satisfy the RSS-BJP majoritarian constituency, the Citizenship (Amendment) Bill was introduced in July 2016, superseding the Citizenship Act of 1955. This was a ruse to permit Hindus from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to gain citizenship of India as “refugees”, while Muslims were “infiltrators” to be hounded out. This has angered the Hindu residents of Assam who, under the leadership of groups like AGSP and AASU, had conducted the “anti-foreigner” agitation in the early 1980s, which turned out to be a movement against Bengali-speakers in general.
The ASGP and AASU gave the BJP space and became its allies. Now they, along with Ulfa, a terrorist group rooted in Assamese sub-nationalism, seem to be turning on the BJP. Linguistic nationalism or chauvinism, which earlier acted in tandem with religious chauvinism, is now seeking to assert itself in the Northeast. Indian nationalism has become the first casualty.

source URL: http://www.asianage.com/opinion/edit/031118/n-e-communalism-rises-hits-indian-nationalism.html

India: The familiar drumroll of Ayodhya

History Headline: The familiar drumroll of Ayodhya
These lines could well have been from 26 years ago when Mahant Avaidyanath, Adityanath’s mentor, the head of the Gorakhnath Math and one of the leading lights of the Sangh Parivar’s temple movement, had hit out at the “delay”.

Written by Rakesh Sinha |


India: 2018 Madhya Pradesh Assembly elections - Some highlights from Congress party manifesto

Congress not to allow govt employees to attend RSS shakhas in MP
In its manifesto released on Saturday, the Opposition party said it will ban holding of RSS shakhas in government premises and cancel the order that allowed officers and employees to participate in shakhas.


o o o

#Creation of facilities on highways for treatment of injured cows and last rites of dead cows
#Focus on ‘Made in Madhya Pradesh’
#Closure of Vyapam, the Hindi acronym for professional examination board
#Setting up of a spiritual department
#Free education for girls from school to PhD
#Rs 5 bonus on milk
#Making MP free of narcotics (however no mention of prohibition)
#Constitution of Vidhan Parishad (legislative council)
#New survey for people under ‘below poverty level’ (BPL) category


November 09, 2018

Hindi article- Tale of two judgments: Asia Bibi and Sabrimala

कहानी दो फैसलों की: आसिया बीबी और सबरीमाला - राम पुनियानी 31 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप से बरी कर दिया। वे पिछले आठ सालों से मौत की सजा का इंतजार कर रहीं थीं। अदालत ने उन पर लगे आरोपों को सही नहीं पाया। पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। आसिया, ईसाई खेतिहर मजदूर थीं। वे व उनका परिवार बहुत तनाव में था और उनकी जान बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। इस फैसले से उन्हें राहत मिली है। आज हमें पंजाब के तत्कालीन गर्वनर सलमान तासीर याद आते हैं, जिन्होंने जेल में बीबी से मुलाकात की थी, ईशनिंदा संबंधी कानूनों का विरोध किया था, आसिया को माफ किए जाने का समर्थन किया था और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पक्ष में आवाज उठाई थी। तासीर को अपने इन विचारों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। उनके हत्यारे, मल्की मुमताज हुसैन कादरी को एक हीरो की तरह पेश किया गया और मौलानाओं ने तासीर के लिए नमाज-ए-जनाजा पढ़ने से इंकार कर दिया। इस अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान में बहुत आक्रोश है। कट्टरपंथियों ने कई स्थानों पर हिंसा की है। इस उन्मादी प्रतिक्रिया से चिंतित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किए जाने की अपील की है। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने तहरीक-ए-लब्बीक पाकिस्तान नामक एक पार्टी से समझौता भी किया है, जो इस विरोध और हिंसा के लिए जिम्मेदार है और जिसकी आसिया बीबी को पाकिस्तान से बाहर न जाने देने कि मांग उन्होंने मंजूर कर ली है। इमरान ने बीबी को बरी करने वाले न्यायाधीशों को निशाना न बनाए जाने की अपील भी की है। बीबी के वकील सैफ-उल-मुल्क हिंसा के भय से पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। 28 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हर आयु समूह की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश न देना, भेदभावपूर्ण है और सभी महिलाओं को इस मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। शुरू में आरएसएस सहित अधिकतर संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया किंतु शीघ्र ही संघ ने अपना रंग बदल लिया। वीएचपी के नेतृत्व में हिन्दू दक्षिणपंथी संगठनों ने ‘सबरीमाला बचाओ‘ का नारा देते हुए रजस्वला आयु समूह की स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका। मामले ने तूल पकड़ा और सीपीएम के नेतृत्व वाले सत्ताधारी वाम मोर्चे में शामिल दलों को छोड़कर, कांग्रेस सहित सभी दल धार्मिक भावनाओं के इस तूफान के सामने झुक गए और मंदिर में ऐसी स्त्रियों के प्रवेश के विरोध में चल रहे आंदोलन का समर्थन करने लगे। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि इन्हीं दलों ने महाराष्ट्र के शनि सिगनापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया था। आरएसएस के सहयोगी संगठन हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश से भी बहुत आल्हादित हुए थे। सबरीमाला मंदिर के संबंध में कई विद्वतापूर्ण लेख लिखे गए हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि सन् 1991 तक सभी महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन एक अदालती निर्णय की तोड़-मरोड़कर व्याख्या करने से ऐसी स्थिति बन गई कि रजस्वला आयु समूह की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। यह निर्णय इस धारणा पर आधारित था कि रजस्वला स्त्रियों के लिए मंदिर की यात्रा करने के लिए ज़रूरी 41 दिनों की तपस्या करना कठिन होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस फैसले में भी इस बात का जिक्र था कि पहले महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार था। पुराने अध्ययनों से हमें यह जानकारी मिलती है कि मंदिर में आदिवासी एवं बौद्ध दर्शनार्थी भी आया करते थे। आदिवासी, जो मासिक धर्म को वर्जना नहीं मानते, सन् 1960 के दशक तक बड़ी संख्या में मंदिर में आते थे। इसके भी प्रमाण हैं कि सन् 1980 के दशक तक सभी आयु-समूहों की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार था। परंतु सन् 1991 के फैसले के बाद कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ गया। अब साम्प्रदायिक शक्तियां इस विवाद के सहारे राज्य में अपना राजनैतिक आधार बढ़ाने की फिराक में हैं, जैसा कि उन्होंने कर्नाटक में बाबा बुधनगिरी की दरगाह के मामले में और मध्यप्रदेश में कमाल मौला मस्जिद के मामले में किया। इस तरह, दो पड़ोसी देशों में अपने-अपने देशों के सर्वोच्च अदालतों के फैसलों की लगभग एक सी प्रतिक्रिया हुई है। दोनों मामलों में अदालतों ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय सुनाए हैं और सभी धर्मों की समानता (पाकिस्तान के मामले में) और लैगिंक समानता (भारत के मामलों में) के पक्ष में फैसले दिए हैं। भारत में उन्मादी धार्मिक समूहों की प्रतिक्रिया देखने के बाद ज्यादतर राजनैतिक दल पीछे हट गए। पाकिस्तान में इमरान खान ने हालांकि शुरू में बीबी को बरी किए जाने के निर्णय का स्वागत किया लेकिन बाद में कट्टरपंथी समूहों के दबाव के चलते बीबी के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। एन्ड्रे मेरालाक्स द्वारा यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक धर्मप्रधान देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की नेहरू की कोशिश की राह में अनेक बाधाएं और उतार-चढ़ाव आए। सन् 1980 के दशक में शाहबानो मामले के बाद से मुस्लिम तुष्टिकरण की दुहाई देकर शुरू किए गए राममंदिर आंदोलन ने भयावह स्वरूप ले लिया। लोगों की धार्मिकता का लाभ साम्प्रदायिक संगठनों ने समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए उठाया, वहीं कमजोर धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने चुनावी गणित की खातिर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान में तो हालात और भी बुरे थे। जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 के अपने भाषण में पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने का वायदा किया था, लेकिन यह हो न सका। साम्प्रदायिक सामंती तत्व ताकतवर होते गए और जल्दी ही उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को तहस-नहस कर दिया। जनरल जिया-उल-हक के शासनकाल में हुए इलामीकरण के बाद से लेकर आज तक उन्मादी तत्व लगातार सशक्त होते गए हैं। अतः आज यद्यपि इमरान खान कट्टरपंथियों का सैद्धातिक दृष्टि से समर्थन नहीं करते किंतु वे उनसे समझौता करने को बाध्य हैं क्योंकि ऐसा न करने पर बड़े पैमाने पर हिंसा होने का खतरा है। आज दोनों पड़ोसी देशों में कई मामलों मे एक-से हालात हैं। कुछ दशक पहले तक भारत का चरित्र अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक, उदार एवं धर्मनिरपेक्ष था किंतु सन् 1990 के दशक से भारत में पाकिस्तान की तरह रूढ़िवाद हावी हो रहा है और राजनीति में धर्म का दखल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में हिन्दू और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक पहले से ही हाशिए पर थे और अब शियाओं और अहमदियाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रकार कानून तो आसिया बीबी और सबरीमाला मामलों में धर्मनिरपेक्ष नजरिए के साथ है, लेकिन समाज का एक हिस्सा इसका प्रतिरोध कर रहा है। आज यदि नेहरू होते तो कहते कि हालांकि कानून तो धर्मनिरपेक्ष हैं किंतु समाज का एक तबका इसके खिलाफ है और शुतुरमुर्ग की तरह प्रतिगामी मूल्यों की रेत में अपना सिर गड़ाए हुए है। (अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

November 07, 2018

India: City renaming madness continues

Now, Gujarat govt keen on renaming Ahmedabad as Karnavati

In UP, Adityanath’s communal renaming spree overtakes the politics of development
The chief minister’s campaign aims to obliterate signs of Muslimness in the public sphere, ignoring the state’s real problems

India: Christian event in Ahmedabad faces protest from Hindu outfits - Report in Indian express

Organisers of an event where a Chennai-based Pastor is expected to address a Christian gathering has come under pressure from local Hindu groups like the VHP, forcing representatives from a local Church to clarify that the event scheduled to be held on Thursday and Friday is not meant for “religious conversions”. The representatives said the event will be just a gathering of the local Christian community keen to offer prayers including for those killed in the “Kerala floods.”

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